झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली 2023- दिव्यांगो के अधिकार और नियम Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamawali – Rights & Rules for Disabled
झारखंड सरकार की कैबिनेट कमिटी ने झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली को अप्रूव किया हैं. यह निर्णय दिव्यांगो के अधिकारों और नियमों को विशेष रूप से समझाएगा. इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुविधा युक्त जगह बनाना हैं. अब प्रत्येक दिव्यांग को नौकरी के लिए समान अवसर मिलेंगे और अत्याचार या भेद-भाव से सुरक्षा भी मिलेगी.
सभी विकलांग अधिष्ठित नियमों का उपयोग करके किसी भी तरह के अवरोध मुक्त वातावरण में अपना विकास कर सकेंगे. इस तरह के लोगों को सरकार अच्छा जीवन जीने के लिए सपोर्ट करेगी.
इसके साथ ही सरकार दिव्यांगों की शिकायतों को सुनने और सवालों का जवाब देने के लिए राज्य स्तरीय कमिशन की भी स्थापन भी करेगी. इन अधिकारों और नियमों के पीछे का कारण ये हैं कि इससे दिव्यांगों को समाज में कदम-कदम पर आने वाली परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा.
झारखंड दिव्यांग जन अधिकार नियमावली Jharkhand Divyang Jan Adhikar Niyamavali
दिव्यांग जन अधिकार नियम के महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्न है -:
- इस स्कीम के अंतर्गत, हर दिव्यांग को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रो की नौकरी में समान अवसर मिलेंगे. इस लक्ष्य को पाने के लिए हर ऑफिस को दिव्यांग कर्मचारी का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा. हर डिपार्टमेंट को नियुक्ति की संख्या और दिव्यंगों के लिए रिक्त पदों की संख्या दिखानी होगी.
- झारखंड सरकार दिव्यांगों द्वारा फाइल की जाने वाली शिकायतों को समझने और सुलझाने के लिए राज्य स्तरीय कमीशन बना रही हैं. राज्य दिव्यांग कमिश्नर उन लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं जो कि दिव्यंगो के साथ भेद-भाव पूर्ण व्यवाहर करते हैं.
- सरकार इन लोगों के लिए स्टापेंड को भी रिवाज करेगी. एक नयी कमिटी भी पूरे राज्य में दिव्यांगों को पहचानने और लोकेट करने के लिए बनाई जायेगी.
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसएबिलिटीज दिव्यांगो के लिए पूरे राज्य में समग्र क्षेत्रीय केंद्र भी चलाएगा. यह सीआरसी उनकी विशेष शिक्षा और पुनर्निवास पर ध्यान केंद्रीत करेगी.
कैबिनेट ने सीआरसी को सेट करने के लिए कोलकाता के राष्ट्रीय गतिशील दिव्यांग संघठन को कांके के दुबलिया में 3 एकड़ प्लाट भी आवंटित किया हैं.
Other:
- दलितों के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
- मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना मध्य प्रदेश
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन
- प्रधानमंत्री रिसर्च फैलोशिप योजना