इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हिमाचल प्रदेश 2023 (Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh)

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हिमाचल प्रदेश 2023, क्या है, लाभ, विशेषताएं, रजिस्ट्रेशन (Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh) (Cabinet Approves Draft, Benefit, Registration)

भारत ने बाकी सभी क्षेत्रों के साथ-साथ ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति कर ली है। भारत में ऐसे कई राज्य हैं जिनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और फिर लगभग इलेक्ट्रिक शहर बनने की दिशा में अग्रसर हैं। उदाहरण के रूप में कुछ राज्य जैसे तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटका इत्यादि इलेक्ट्रिक शहरों की श्रेणी में आते हैं। मगर अब इलेक्ट्रिक वाहनों की गिनती में हिमाचल प्रदेश एक नई पहल करने की तैयारी में है। वैसे तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है लेकिन वहां की सरकार इसे कमजोरी ना बनाकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक अलग ही पहचान बनाने वाली है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में से इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनेगा। इसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है। हम यहाँ आपको इस पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारी देने वाले हैं इसे ध्यान से पढिये। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हिमाचल प्रदेश 2023 (Electric Vehicle Policy Himachal Pradesh)

नाम	इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
राज्य	हिमाचल प्रदेश
किसके द्वारा शुरू किया गया	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा
कब लांच की गई	साल, 2021
कैबिनेट से अप्रूवल	दिसंबर, 2021
उद्देश्य	हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाना
कब तक का लक्ष्य है	2025
इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या	15 हजार फोर व्हीकल, 50 हजार टू व्हीलर और 500 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन
हेल्पलाइन नंबर	NA

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी क्या है (What is Electric Vehicle Policy)

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई एक व्हीकल पॉलिसी है जिसके तहत राज्य को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा और आने वाले समय में खासकर 2025 तक बहुत सारे कैटेगरी के इलेक्ट्रिक वाहन राज्य में बनाए जाएंगे। इस पॉलिसी के मुताबिक धर्मशाला, शिमला, मंडी और बद्दी ईवी (EV) यानी ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल’ टाउन बनाए जाएंगे। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी विशेषताएं (Features)

• इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत 2025 तक हिमाचल प्रदेश को इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनाया जाएगा। 
• इस व्हीकल पॉलिसी के तहत 15 हजार फोर व्हीकल, 50 हजार टू व्हीलर और 500 थ्री व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहन बनाए जाएंगे। 
• हिमाचल प्रदेश में विशेष इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क स्थापित किए जाएंगे। 
• पॉलिसी के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रिक वाहन हिमाचल प्रदेश में ही बनाए जाएंगे। 
• राज्य में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तैयार की जाएंगी जो इलेक्ट्रिक वाहनों को मैन्युफैक्चर करने का काम करेगी। 
• नेशनल हाईवे और स्टेट पर 25 किलोमीटर के दायरे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे और बिजली बोर्ड इनको पावर देगी। 
• पॉलिसी के अंतर्गत यह भी बताया जा रहा है इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी प्रति किलो वाट के हिसाब से तय की जाएगी। 
• माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड बढ़ने से राज्य में रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि डिमांड बढ़ने से और ज्यादा उद्योग खोले जाएंगे। 
• पॉलिसी के अंतर्गत ईंधन पर चलने वाले पुराने वाहनों वह भी इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील किया जा सकेगा जिसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी केबिनेट अप्रूवल (Cabinet Approval)

हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में से इलेक्ट्रिक वाहनों का हब बनेगा। इसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल बैठक में राज्य सरकार ने ‘इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी’ ड्राफ्ट को अप्रूव कर दिया है। यह अप्रूवल हिमाचल प्रदेश कैबिनेट द्वारा 30 नवंबर 2021 को दिया गया। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाभ (Electric Vehicle Policy Benefit)

• इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से पैसों की बचत होगी क्योंकि इन वाहनों में इंधन नहीं होता जिससे पेट्रोल पर खर्च भी नहीं होगा।  
• इलेक्ट्रिक वाहनों में बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं जिससे इन्हें चलाना बहुत आसान होता है। 
• इलेक्ट्रिक वाहन चलाने में हल्के भी होते हैं क्योंकि इन में बहुत ही कम पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। 
• इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण में कार्बन प्रिंट या अन्य खतरनाक गैसेज रिलीज नहीं करते जिसकी वजह से यह environment-friendly होते हैं। इससे पोलूशन में भी कंट्रोल होता है। 
• लोगों में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए दो पहिया से लेकर व्यवसायिक वाहनों को खरीदने पर सरकार की तरफ से इंसेंटिव भी मिलेंगे। इंसेंटिव वाहनों में लगने वाली बैटरियों की क्षमता के मुताबिक तीन हजार रुपये प्रति किलो वाट के हिसाब से दी जाएगी। 
• सब्सिडी का लाभ भी कस्टमर्स को मिलेगा। सब्सिडी प्रति किलो वाट के हिसाब से तय की जाएगी। 

इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी रजिस्ट्रेशन (Registration)

इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन की जानकारी राज्य सरकार द्वारा अब तक अपडेट नहीं की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ड्राफ्ट का अप्रूवल 30 नवंबर, 2021 को हुआ है। रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सभी जानकारी राज्य सरकार अपने नागरिकों तक जल्द पहुंचाएगी। 

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