मुफ्त बीज मिनीकिट योजना राजस्थान 2023 : सरकार किसानों को दे रही हैं खरीफ सीजन में मक्का व बाजरा

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खरीफ सीजन की शुरुआत हो चुकी हैं और इसके साथ ही खरीफ की फसलों के बीज खरीदने का कार्य भी शुरू होने वाला है. लेकिन देश में कोरोनावायरस के कारण लगे लॉकडाउन के चलते यह अभी शुरू नहीं हो सका है, जिससे किसान काफी चिंतित हैं. इसी के चलते किसानों को एक बड़ी राहत देने के लिए आज यानि 16 अप्रैल 2020 को राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की हैं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि इस खरीफ सीजन में किसान मक्के व बाजरे के बीच मुफ्त में प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए उन्हें कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है. अब राज्य के कितने किसानों को राजस्थान सरकार की इस पहल का लाभ प्राप्त होगा, एवं कैसे वे इसका लाभ उठा सकते हैं. यह सभी जानकारी आपको हमारे इस लेख से प्राप्त हो जाएगी.

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मुफ्त बीज योजना

योजना का नाममुफ्त बीज योजना
राज्यराजस्थान
घोषणा की तारीख16 अप्रैल, 2020
घोषणा की गईमुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा
लाभार्थीराज्य के किसान
संबंधित विभागकृषि विभाग

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विशेषताएं (Features)

  • योजना का उद्देश्य :- इस योजना के शुरू करने का सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को लॉकडाउन के चलते हो रही परेशानी से राहत देना है, ताकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने में परेशानी का सामना न करना पड़ें.
  • योजना में लाभ :- राजस्थान सरकार की इस पहल से ऐसे किसान जोकि अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों से संबंध रखते हैं उन्हें 5 किलोग्राम के मक्के के प्रमाणित बीज का मिनीकिट प्रदान किया जायेगा. और जो किसान ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हैं जो बाजरा उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें 5 किलोग्राम के बाजरा के प्रमाणिक बीज का मिनीकिट प्रदान किया जायेगा.
  • दी जाने वाली सुविधा :- राजस्थान सरकार की इस पहल में मक्के व बाजरा के जो मिनीकिट लाभार्थी किसानों को प्रदान किये जायेंगे. वह पूरी तरह से निशुल्क होंगे. उन्हें इसके लिए कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है.
  • बीजों का वितरण :– बीजों की खरीद का कार्य अप्रैल महीने के पहले सप्ताह से शुरू होना था, किन्तु लॉकडाउन के चलते यह कार्य शुरू नहीं हो पाया हैं और अब सरकार बीजों का वितरण मुफ्त में किसानों को करने वाली हैं इसलिए जल्दी ही इसके वितरण की जानकारी भी सरकार द्वारा दे दी जाएगी.
  • कुल लाभार्थी :- इस योजना का लाभ अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के कम से कम 5 लाख किसानों को एवं बाजरा उत्पादक जिलों के कम से कम 10 लाख किसानों को प्राप्त किये जाने का लक्ष्य सरकार ने तय किया है.
  • अन्य घोषणा :- राजस्थान सरकार ने इस पहल के साथ ही इसके लिए भी स्वीकृति दी है कि राज्य के राज्य बीज निगम इस साल के खरीफ सीजन में राष्ट्रीय बीज निगम से सोयाबीन के प्रमाणिक एवं आधार दोनों तरह के बीच खरीद सकते हैं. जिसमें प्रमाणिक बीज 26 हजार क्विंटल होंगे एवं आधार बीज 14 हजार क्विंटल होंगे.

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • राजस्थान का निवासी :- इस पहल का लाभ राजस्थान के किसानों को मिलेगा. इसके अतिरिक्त किसी अन्य राज्य के किसान इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं.
  • पंजीकृत किसान :- इस योजना में ऐसे किसान लाभ प्राप्त कर सकते हैं जोकि राजस्थान के कृषि विभाग के तहत किसान के रूप में पंजीकृत हैं.

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आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • आधार कार्ड :- किसानों की पहचान के लिए आधार कार्ड आवश्यक दस्तावेज है. इसे किसान आवेदन के समय अपने पास अवश्य रखें.
  • किसान या श्रमिक कार्ड :- किसानों को यह प्रमाणित करने के लिए कि वे कृषि विभाग के तहत पंजीकृत हैं, उन्हें अपना किसान कार्ड या श्रमिक कार्ड की आवश्यकता हो सकती हैं.
  • जमीनी जानकारी :- चूकी इस योजना में अनूसूचित जनजाति एवं बाजरा उत्पादक क्षेत्रों के किसानों को लाभ प्राप्त होगा, इसलिए किसानों को अपने जमीनी जानकारी देने के लिए जमीन के पेपर की कॉपी की आवश्यकता हो सकती हैं.

आवेदन प्रक्रिया (Application Process)

राजस्थान सरकार ने किसानों को यह लाभ देने की अभी केवल घोषणा की है इसमें किसान किस तरह से लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसकी जानकारी जल्द ही सरकार द्वारा जारी की जाएगी. और इसकी जानकारी आपको हमारे इस लेख से प्राप्त हो जाएगी.

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सूची में किसान अपना नाम कैसे देखें (How to Check Name in List)

वे किसान जोकि कृषि विभाग के साथ पंजीकृत हैं उन्हें राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त बीज पहल का लाभ प्राप्त होगा. अब राजस्थान के किसान किस प्रकार कृषि विभाग के अंतर्गत पंजीकृत किसानों की सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारीयों द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी. उसके बाद इसे भी आप हमारे इस लेख में देख सकेंगे.

इस तरह से राजस्थान सरकार ने राज्य के किसानों को कोरोना वायरस के संकट से बचाने एवं उनकी मदद करने के लिए इस खरीफ सीजन में उन्हें मुफ्त में बीज प्रदान करने का फैसला कर किसानों को राहत प्रदान करने जा रही है.

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