मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना राजस्थान 2023 (Rajasthan Nivesh Protsahan Yojana in hindi) [Rajasthan Investment Promotion Scheme Policy (RIPS)] [टोल फ्री नंबर, पोर्टल, पंजीयन, पात्रता]
राजस्थान की सरकार वर्तमान समय में राजस्थान के उद्योग जगत में कार्य करने में जुटी हुई है, इसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री ने निवेश प्रोत्साहन योजना को फिर से लांच करने का ऐलान किया है. यह योजना 2014 में राजस्थान में लांच की गई थी लेकिन वर्तमान समय में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हुए इसे फिर से लांच किया जा रहा है.
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मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना
1 | नाम | मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना |
2 | पोर्टल | https://sso.rajasthan.gov.in/signin |
3 | टोल फ्री नंबर | 0141-2227727 |
4 | लाभार्थी | नये व्यवसायी और निवेशक |
क्या है मुख्यमंत्री राजस्थान निवेश योजना
यह राजस्थान की एक ऐसी योजना है जो कि उद्योगों से संबंध रखती है. इस योजना के अंतर्गत उन लोगों को सरकार के द्वारा मदद की जाती है जो कि कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या फिर चल रहे व्यवसाय में और अधिक पैसा डालकर उन्हें और अधिक बढ़ाना चाहते हैं या फिर बंद हुये व्यवसाय को फिर से शुरू करना चाहते हैं. इस तरह राजस्थान सरकार उद्योगों में हो रहे निवेश को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को चला रही है ताकि प्रदेश में उद्योग बढ़ सके और रोजगार के अवसर भी बढ़ाये जा सके.
मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना एक नई योजना नहीं है. इस योजना की शुरुआत पूर्व सरकार द्वारा सन् 2014 से ही कर दी गई थी, परंतु इस योजना के अंतर्गत बहुत सी परेशानियां सामने आ रही थी जिस कारण जो लोग इस योजना से जुड़ना चाहते थे, उनके लिए इसके साथ कार्य कर पाना कठिन हो रहा था. इसीलिए इस योजना में उपयुक्त परिवर्तन करते हुए इस योजना को बहुत अधिक सरल और साधारण बनाने की कोशिश की गई है और यह भी कहा गया है कि इसे सभी नियमों के अंतर्गत इस तरह से लाया जाएगा कि प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोग भी आकर व्यवसाय शुरू कर सके क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है पहले की मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत नए उद्योगों को खोलना बहुत ही कठिन प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल था.
वर्तमान सरकार ने एक वर्ष पूरा कर लिया है और इस अवसर पर सरकार ने उद्योग निधि, रिप्स निति और वन स्टॉप शॉप जैसी नीतियों को शुरू कर प्रदेश की जनता को सरकार की तरफ से तोहफा दिया है.
पूर्व मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत क्या बदलाव हो सकते हैं ?
- उद्योगों को शुरू करने में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आ रही है, सरकार ने उस तरफ ध्यान देते हुए उस कार्यप्रणाली एवं अधिकारियों द्वारा कार्य करने के तरीकों में बदलाव करने के आदेश दिए हैं.
- सरकार ने मूलभूत सुविधाएं जैसे सड़क, पानी, बिजली, सीवरेज आदि जैसी परेशानियों को भी हल करने के निर्देश दिए हैं.
- सरकार ने हर एक संभव कोशिश की है जिसके जरिए सभी समस्याओं का समाधान किया जा सके जो कि निवेश के आड़े आ रही हैं ताकि प्रदेश में अच्छे स्तर पर व्यवसाय शुरू किया जा सके.
फिलहाल सरकार ने अपनी नई नीतियों के बारे में कोई बिंदुओं को प्रकाशित नहीं किया है. जैसे ही इस दिशा में कार्य करते हैं, वह जनता के सामने स्पष्ट रूप से इस योजना को रख देंगे.
मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन योजना पात्रता नियम, दस्तावेज एवं पंजीकरण प्रक्रिया
पात्रता नियम, दस्तावेज एवं एप्लीकेशन प्रोसेस से संबंधित कोई भी जानकारी अभी सरकार द्वारा नहीं दी गई है. अभी इस दिशा में कार्य हो रहा है जैसे ही कार्य संपन्न होगा, सरकार द्वारा योजना को पूरी तरह से लांच कर दिया जाएगा जिससे जो लोग इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं वह आसानी से योजना के अंतर्गत पंजीयन करवा सकेंगे.
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