[2023] उत्तराधिकारी यूपी वरासत अभियान UP Varasat Abhiyan ऑनलाइन पंजीयन, अंतिम तिथी

उत्तराधिकारी यूपी वरासत अभियान 2023 ऑनलाइन आवेदन करें  अपडेट करें भूमि या संपत्ति रिकॉर्ड [Uttaradhikar] UP Varasat Abhiyan Apply Online – Update Land / Property Records up bhulekh varasat, Lekhpal Login, Online Varasat kaise kare, Online status check, vasiyat online check

यूपी में वरासत अभियान को शुरू कर दिया गया है जो कि यूपी के निवासियों के भूमि से संबंधित विवादों को खत्म करने में काफी अधिक मददगार रहेगा. यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह अभियान लगभग 2 महीने तक चलाया जाएगा और राज्य के सभी नागरिकों के जमीन के विवादों को सुलझाया जाएगा जिससे कि भूमि के झगड़ों पर काफी अधिक रोक लगेगी. अगर आप यूपी राज्य के रहने वाले हैं और आप भी अपने किसी जमीन के विवाद को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे आज के इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें क्योंकि आज के इस पोस्ट में हम इससे संबंधित सारी बातें आपको बताने वाले हैं.

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यूपी वरासत अभियान 2021

जानकारी के लिए बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी वरासत अभियान को शुरू किया है. यहां बता दें कि यह उत्तराधिकारी अभियान 15 दिसंबर 2020 से 15 फरवरी 2021 तक चलाया और इस अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. इस प्रकार यूपी वरासत योजना उत्तर प्रदेश के जमीन संबंधी मामलों को सुलझाने का कार्य करेगी.

यूपी वरासत अभियान 2021 की कुछ महत्वपूर्ण बातें

योजना का नाम	यूपी वरासत अभियान
किस ने लांच किया	यूपी सरकार
किसके लिए लांच किया	यूपी के नागरिकों के लिए
उद्देश्य	भूमि या संपत्ति के मामले को सुलझाना
साल	2020
हेल्पलाइन नंबर	0522-2620477
वेबसाइट	http://vaad.up.nic.in/index2.html

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यूपी वरासत अभियान का मुख्य उद्देश्य

जानकारी के लिए बता दें कि यूपी वरासत अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी भूमि और संपत्ति के नाम पर होने वाले ग्रामीण लोगों के शोषण को रोकना और खत्म करना है. इसलिए यूपी में उत्तराधिकारी अभियान उन सभी भूमि विवादों को सुलझाएगा जो काफी लंबे समय से चल रहे हैं. इसके साथ-साथ इस अभियान के अंतर्गत भू माफियाओं पर भी अंकुश लगाने का कार्य किया जाएगा जो कि सीधे-साधे ग्रामीणों और उनकी जमीनों को अपना निशाना बनाते हैं.

यूपी उत्तराधिकार अभियान एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन

यूपी राज्य के जो नागरिक वरासत अभियान के अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो यहां जानकारी के लिए बता दें कि उन्हें इसके लिए इसकी ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा. लेकिन यहां आपको यह बता दें कि मौजूदा समय में यह वेबसाइट टेक्निकल समस्या के कारण अस्थाई रूप से डाउन चल रही है. इसीलिए योगी सरकार ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक ऐसी योजना निकाली है जिसके तहत राज्य के ग्रामीणों को किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं होगी बल्कि इस अभियान से संबंधित अधिकारी खुद ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और वहां के ग्रामीणों से संपर्क करेंगे. इस प्रकार से यूपी अभियान के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया संबंधित अधिकारियों के माध्यम से पूरी की जा सकेगी जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना होगा.

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भूमि या संपत्ति के रिकॉर्ड को ऑनलाइन अपडेट करने में वरासत अभियान की भूमिका

उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू किया जाने वाला नया वरासत अभियान राज्य के 1,08,000 भूमि के  उन मामलों को निपटाएगा जो काफी सालों से लंबित है. यहां बता दें कि इसके अलावा ग्रामीणों को यह भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ द्वारा लांच किए गए इस अभियान के अंतर्गत उनके ना केवल भूमि के मामलों का निपटारा होगा बल्कि लेखपालों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार पर भी लगाम लगाई जाएगी. बता दें कि आमतौर पर गांव के लोगों का लेखपाल काफी अधिक शोषण करते हैं जिसको रोकना बेहद अनिवार्य है.

लेखपाल लॉगिन यूपी वरासत अभियान [varasat lekhpal login]

भूमि विवाद को लेकर आमतौर पर लेखपालों का रवैया काफी गैर जिम्मेदार होता है जिसकी वजह है कि वह इन मामलों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेते हैं और इस वजह से जमीन विवादों से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ होते हैं. इसी वजह से हर साल गांवों में भूमि और संपत्ति से संबंधित विवादों की शिकायतें काफी अधिक होती हैं. तो इसलिए अगर देखा जाए तो इन विवादों का सबसे मुख्य कारण लेखपालों के द्वारा सही समय पर सही निर्णय नहीं लेना है क्योंकि इन मुद्दों को लेकर वह पूरी तरह से अनभिज्ञ होते हैं. यही कारण है कि जिसकी वजह से गांव के लोग इनके कार्यालयों के काफी चक्कर लगाने के बाद भी सरकारी दस्तावेजों में अपने नाम को दर्ज कराने में सफल नहीं हो पाते हैं. इसीलिए अधिकतर ग्रामीण लोग विरासत का विचार ही छोड़ देते हैं क्योंकि यह प्रोसेस काफी अधिक मुश्किल और थकाने वाली होती है. इसी के चलते ग्रामीणों को विशेषकर किसानों को बैंक से लोन की सुविधा भी प्राप्त नहीं हो पाती है. इसके अलावा अनेकों परिवारों और रिश्तेदारों के बीच में भी विवादों का यह एक सबसे मुख्य और बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से उन्हें कानूनी मुकदमों का सामना करना पड़ता है और कभी-कभी यह मुकदमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं और सुलझने का नाम ही नहीं लेते हैं.

इसीलिए इन सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी राज्य में जमीन और संपत्ति के रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है जिसके लिए वरासत अभियान को लॉन्च किया गया है. यहां बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत लेखपाल लोगों के घर जाकर उनका वेरिफिकेशन करेंगे जिससे कि ग्रामीण लोगों को काफी अधिक सुविधा हो सकेगी.

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यूपी उत्तराधिकारी अभियान में खतौनी में नाम पंजीकृत करें online varasat kaise kare

जानकारी के लिए बता दें कि नए उत्तराधिकारी अभियान के तहत अब ग्रामीणों का किसी भी लेवल पर शोषण नहीं हो सकेगा क्योंकि अब लोग घर बैठे ही जमीन के रिकॉर्ड यानी खतौनी में अपना नाम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार यूपी राज्य के सभी लोगों को वरासत में रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा के साथ-साथ ऑफलाइन सुविधा दी जाएगी. इसके अलावा जिन लोगों के पास गांव में जमीन है लेकिन वह किसी दूसरी अन्य जगह या शहर में जाकर रह रहे हैं उन लोगों के लिए तहसील स्तर पर एक विशेष प्रकार का काउंटर खोला जाएगा जहां पर वह अपना आवेदन दे सकेंगे.

उत्तराधिकारियों को वेरीफाई करेंगे लेखपाल – ट्रेक स्टेटस varasat online status check

यहां यह भी बता दें कि लोग अपने स्टेटस को ट्रैक कर सकेंगे जबकि लेखपाल गांव में जाएंगे और वहां का दौरा करेंगे जिससे कि वह मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों का सत्यापन करने का काम करेंगे और इसके अलावा उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में भी मदद करेंगे. इसके अलावा यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स के माध्यम से आवेदन करने की सुविधा भी देगी ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो. इसके साथ-साथ लोगों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जा रही है. इसीलिए अगर किसी को आवेदन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो वह हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं.

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यूपी रेवेन्यू बोर्ड पोर्टल पर वरासत अभियान की जानकारी अपलोड करना

यूपी वरासत अभियान के अंतर्गत विरासत से संबंधित सारी जानकारी उत्तर प्रदेश की रेवेन्यू बोर्ड वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी. इस प्रकार इस अभियान के अंतर्गत मिले गए आंकड़ों के द्वारा उत्तराधिकारी अभियान की प्रगति की समीक्षा भी की जा सकेगी. यहां यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए अभियान को 2 महीने तक चलाया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला और तहसील स्तर पर 10% राजस्व गांव की पहचान करेगा और सब डिविजनल मजिस्ट्रेटों, एडीशनल डिस्टिक मजिस्ट्रेटों और दूसरे अन्य अधिकारियों के द्वारा लेखपालों की रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की जांच करवाई जाएगी.

यूपी वरासत अभियान हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी [UP Varasat Toll free helpline number]

यूपी की राज्य सरकार ने सभी यूपी के रहने वाले लोगों के लिए एक हेल्प लाइन नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की है. इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को वरासत अभियान के अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह फोन नंबर पर फोन कर सकता है या फिर ईमेल आईडी के द्वारा भी संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकता है.

हेल्पलाइन नंबर – 0522-2620477 और 1076

ईमेल आईडी – abhiyanvarasat@gmail.com

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यूपी वरासत अभियान की कुछ महत्वपूर्ण तिथियां

15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक होगी यह कार्यवाई

यहां बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक तहसील अधिकारियों के द्वारा खतौनियो को पढ़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके साथ-साथ लेखपाल ग्राम वार अपना कार्यक्रम बनाएंगे और उसी अनुसार सर्वे करने के बाद विरासत के लिए प्रार्थना पत्र लेकर उन्हें ऑनलाइन करेंगे. इसके अलावा आवेदक खुद भी ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे.

31 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होगी यह कार्यवाही

• लेखपाल के माध्यम से जो भी प्रकरण दर्ज किए जाएंगे या फिर आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे उन सबकी स्थलीय और अभिलेखीय जांच की जाएगी जिसके बाद उत्तराधिकारियों का सारा विवरण इससे संबंधित वेबसाइट के पोर्टल पर दर्ज कर दिया जाएगा.
• अगर किसी भूमि या संपत्ति के वारिसान में किसी प्रकार की गलत जानकारी अंकित है जिससे कि लेखपाल असहमत हो तो उसे कारण का एक पूर्ण स्पष्ट उल्लेख देना होगा.
• लेखपाल को विवाद का स्पष्ट कारण 5 कार्य दिवस में आख्या राजस्व निरीक्षक को भेजना होगा.
• अगर लेखपाल अपनी सहमति देना चाहता है तो इसके लिए उसको सहमति के बटन को दबाकर अपनी बिंदुवार आख्या राज्य निरीक्षक को भेजनी होगी.

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16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगी यह कार्यवाई

इस दौरान ग्राम राजस्व समिति की एक बैठक आयोजित की जाएगी जिसका प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी डीएम की होगी. यहां बता दें कि इस खुली बैठक में आवेदनकर्ता के आवेदन और लेखपाल की दी हुई जांच का सारा विवरण सबके सामने पढ़ा जाएगा इसके अलावा बता दें कि संपत्ति के मामले में अगर किसी प्रकार की कोई आपत्ति या फिर वसीयत जैसी बातों की जानकारी मिलती है तो फिर उसी के अनुसार सारी जानकारी ऑनलाइन आख्या में दर्ज की जाएगी और उसी के अनुसार उत्तराधिकार से संबंधित आदेश दिया जाएगा.

1 फरवरी से 15 फरवरी तक

इस समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना विवाद वाला उत्तराधिकार का कोई मामला ऐसा तो नहीं बचा है जो दर्ज होने से रह गया हो. इस कार्य के लिए विभिन्न अधिकारियों की सहायता ली जाएगी जैसे कि डीएम,एसडीएम,एडीएम या फिर जनपद स्तरीय अधिकारी. इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उत्तराधिकार या वरासत के सभी लंबित मामलों को निपटा दिया गया है.

FAQ

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