मध्यप्रदेश आदिवासी कर्ज माफी योजना एवं मुख्यमंत्री मदद योजना आवेदन फॉर्म 2023 [वेब पोर्टल, लिस्ट, पंजीयन कैसे करवाये, दस्तावेज़, पात्रता नियम, लाभार्थी सूची]
पूरे देश में आदिवासी दिवस कार्यक्रम चलाया गया इस कार्यक्रम के दौरान मध्यप्रदेश में आदिवासियों के लिए कई योजनाओं का ऐलान भी किया गया जिसके अंतर्गत मुख्य योजना मध्यप्रदेश आदिवासी कर्ज माफी योजना एवं मुख्यमंत्री मदद योजना के बारे में स्वयं कमलनाथ जी ने बताया। इसके अलावा कई तरह के कार्य आदिवासियों के जनजीवन को सुधारने हेतु चलाए जाएंगे जिसकी जानकारी इस आर्टिकल में विस्तार से दी गई है ….
Table of Contents
मध्यप्रदेश आदिवासी कर्ज माफी योजना
| 1 | नाम | मध्यप्रदेश आदिवासी कर्ज माफी योजना एवं मुख्यमंत्री मदद योजना |
| 2 | लॉंच की गई | मुख्यमंत्री कमलनाथ |
| 3 | शुरुवात | 15 अगस्त |
| 4 | मुख्य लाभार्थी | प्रदेश के आदिवासी |
| 5 | वैबसाइट | अभी नहीं |
| 6 | हेल्पलाइन लाइन | अभी नहीं |
आदिवासी दिवस मुख्य बातें
ऋण से मुक्ति
आज भी आदिवासी लोग जरूरत पड़ने पर साहूकारों से कर्ज लेते हैं जिससे कि कर्ज और ब्याज की राशि बढ़ती चली जा रही है और इस समस्या के चलते इनका जनजीवन बहुत मुश्किल हो गया है, अतः मध्यप्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह आदिवासियों द्वारा साहूकारों से लिया गया ऋण माफ कर देगी ।
साहूकार अधिनियम
कई व्यक्ति लाइसेंस ना होने पर भी साहूकार के तौर पर कार्य करते हैं, इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए साहूकार अधिनियम पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उन साहूकारों के सारे कर्ज को शून्य मान लिया जायेगा ।
साहूकारों द्वारा आदिवासियों को कर्जा देने पर उनकी निजी संपत्ति जैसे जमीन जेवर अथवा अन्य कोई सामान को गिरवी रख लिया जाता है सरकार ने यह निर्देश दिए हैं कि साहूकारों को वह सामान वापस लौट आना होगा ।
आदिवासियों के लिए रुपे डेबिट कार्ड
सरकार द्वारा एक रुपए डेबिट कार्ड का भी ऐलान किया गया है जिसके द्वारा आदिवासी जरूरत पड़ने पर 10000 रुपये तक निकाल सकते हैं। किसी भी समय इस डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है ।
मुख्यमंत्री मदद योजना
संतान के जन्म पर अन्न की सुविधा –
आदिवासी परिवार में जन्म होने पर वे सरकार की तरफ से आधा क्विंटल अनाज मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं, इस अनाज के अंतर्गत वे गेहूं अथवा चावल की मांग कर सकते हैं ।
मृत्यु के समय पर अन्न की सुविधा –
आदिवासी परिवार में किसी की मृत्यु होने पर भी वे सरकार की तरफ से एक क्विंटल अनाज मुफ्त में ले सकते हैं इस अनाज के अंतर्गत भी वे गेहूं अथवा चावल में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं ।
बर्तन खरीदने के लिए धन –
आदिवासी समुदाय में कई बार सामूहिक भोज की व्यवस्था की जाती है, इस भोज के लिए सरकार की तरफ से 25000 रुपए प्रत्येक गांव को दिए जाएंगे जिससे वे इस भोज के लिए बर्तन खरीद सकते हैं ।
अन्य घोषणाएं
एक मित्र एप
वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कई तरह के निर्णय लिए गए हैं और निर्णय ऊपर एक मित्र ऐप के माध्यम से फिर से सोचा जाएगा ।
आस्थान योजना
आदिवासियों की धार्मिक आस्था के लिए भी सरकार ने कई ऐलान किए हैं जिसके अनुसार देव स्थानों का पुनर्निर्माण किया जाएगा एवं सामूहिक भवनों का निर्माण भी किया जाएगा । इसके अलावा स्वतंत्रा सेनानी राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह (जिन्होंने स्वतंत्रता के समय काफी कार्य किए थे) उनके बंदी गृह स्थल को जो कि जबलपुर में स्थित है को एक संग्रहालय के रूप में बनाया जाएगा ।
एटीएम की व्यवस्था
आदिवासी क्षेत्रों में सही तरह से एटीएम की व्यवस्था नहीं है, अतः उनके हाट बाजारों में नए एटीएम की सुविधा दी जाएगी । लगभग 89 आदिवासी विकास खंडों में नए एटीएम शुरू किए जाएंगे ।
शिक्षा की सुविधा –
आदिवासी विकास खंडों में 40 नए एकलव्य विद्यालय खोले जाने का भी सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ।
साथ नहीं खेल परिसर
आदिवासी बच्चों के लिए नए खेल परिसर शुरू किए जाएंगे जिसके तहत वे अपनी इच्छा अनुसार खेल में अपना हुनर दिखा सकते हैं और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने जा सकते हैं ।
हाल फिलहाल आदिवासी ऋण माफी योजना राज्य के 89 ब्लॉक में शुरू की जाएगी ।
योजना की शुरुवात कब होगी ?
सरकार द्वारा इस योजना को इसी वर्ष 15 अगस्त से शुरू किया जाएगा या स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासियों को एक तोहफे के रूप में दिया जा रहा है ।
पंजीयन कैसे करवाएं ?
आदिवासी लोगों को इन योजनाओं का लाभ किस तरह मिलेगा ? वह किस तरह इस योजना के अंतर्गत आवेदन दे सकते हैं ? अभी इसके बारे में पुख्ता जानकारी मौजूद नहीं है जैसे ही इस संबंध में कोई जानकारी हमें मिलती है तो इस पेज पर अपडेट कर दी जाएगी । जानकारी के लिए हमारे इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं ।
योजना के अंतर्गत लगने वाले दस्तावेज
योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए व्यक्ति को उससे संबंधी दस्तावेजों को जमा करना अनिवार्य होता है। अतः इस योजना के अंतर्गत फिलहाल आदिवासी होने के प्रमाण पत्र को अपने साथ रखना आवश्यक माना जा सकता है । इसके अलावा अभी कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है जैसे ही जानकारी मिलती है अपडेट कर दी जाएगी ।
आदिवासी दिवस पर प्रदेश में आदिवासियों के लिए उत्सव मनाया गया और मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा विभिन्न सुविधाओं का ऐलान किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजीवन को सुधारना और बेहतर बनाना हैं ।
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